भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने हाल ही में बैठक की, जिसमें रेपो दर – मुख्य नीति दर – को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने और ‘सहूलियत वापस लेने’ के नीतिगत रुख को बनाए रखने का फैसला किया गया। दोनों ही फैसले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय
1 अप्रैल को भारतीय रिज़र्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को की गयी थी। पृष्ठभूमि RBI से पहले, केंद्रीय बैंक के सभी कार्य इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया (Imperial Bank of India) द्वारा किए जा रहे थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1920 के माध्यम से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 मार्च, 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने और डिजिटल वॉलेट और यूपीआई लेनदेन जैसी सेवाएं देने से रोक दिया है। यह प्रभावी रूप से भुगतान बैंक के अधिकांश संचालन को बाधित करता है। RBI के निर्देश के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक नई जमा स्वीकार
RBI की State of the Economy Report के अनुसार, भारत 2023 की आर्थिक गति को 2024 में बनाए रखने के लिए तैयार है। लेकिन इसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति पर काबू पाना और ग्रामीण और उपभोग वृद्धि को बढ़ावा देना वास्तव में समावेशी विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। मुद्रास्फीति की उम्मीदों पर अंकुश लगाने
बैंकिंग क्षेत्र में लावारिस जमा एक निरंतर चिंता का विषय रही है, जिससे नियामक निकायों को उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इस मुद्दे के समाधान के लिए 2014 में जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) फंड योजना की स्थापना की। पिछले पांच वर्षों