भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति रखने वाली सभी जमा लेने वाली और जमा न करने वाली HFC (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां) को जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (Risk-based Internal Audit – RBIA) नियमों के दायरे में लाया है। ये नियम 30 जून, 2022 से प्रभावी होंगे। मुख्य बिंदु इससे पहले 3
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ATM से नकद निकासी को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों में मुफ्त सीमा (free permissible limit) से अधिक लेनदेन पर उच्च शुल्क, नई मुफ्त एटीएम लेनदेन सीमा और इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि शामिल है। मुख्य बिंदु जून 2019 में गठित मुख्य कार्यकारी समिति की सिफारिशों के
4 जून, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के तहत विभिन्न दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया। मुख्य बिंदु रेपो रेट को 4.25% पर अपरिवर्तित रखा गया है। रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर रखा गया है। वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी वृद्धि के 9.5% रहने का अनुमान है। रेपो दर
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की और इसमें बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता और पर प्रकाश डाला गया है। पृष्ठभूमि आरबीआई ने अपनी अर्ध-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में पहले भी प्रकाश डाला था कि सितंबर 2021 तक बेसलाइन तनाव परिदृश्य के तहत बैंकों का खराब ऋण अनुपात 13.5% तक बढ़ सकता
हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार को अधिशेष (surplus) 99,122 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के लिए मंज़ूरी दी। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5.50% का Contingency Risk Buffer बनाये रखने को भी मंज़ूरी दी। मुख्य बिंदु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्णय सेंट्रल बोर्ड की 589वीं बैठक में लिया गया। इस