भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 29 दिसंबर, 2021 को अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। मुख्य बिंदु इस रिपोर्ट के अनुसार, तनाव परीक्षणों (stress tests) से पता चला है कि बैंकों की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (Gross Non-Performing Assets – GNPAs) सितंबर 2021 में 6.9% से बढ़कर सितंबर 2022 में 8.1% हो सकती है। जबकि एक
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में कार्ड सूचना भंडारण नियमों का पालन करने की समय सीमा 6 महीने और बढ़ा दी है। मुख्य बिंदु यह समय सीमा बढ़ा दी गई थी क्योंकि व्यापारियों और भुगतान कंपनियों ने 31 दिसंबर की समय सीमा का पालन करने में असमर्थता व्यक्त की थी। RBI ने यह
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) ने 8 दिसंबर, 2021 को अपने द्विमासिक नीति वक्तव्य की घोषणा की। मुख्य बिंदु अपने नीतिगत बयान में, RBI ने लगातार नौवीं बार प्रमुख दरों पर यथास्थिति बनाए रखी है। RBI अपने ‘समायोज्य’ रुख को बनाए रखा है और MPC के पांच
26 नवंबर, 2021 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निजी बैंकों के लिए नए मानदंड जारी किए। मुख्य बिंदु नए नियमों के तहत RBI ने बैंकों में प्रमोटरों की हिस्सेदारी की सीमा 15% से बढ़ाकर 26% करने के सुझाव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, यह अभी भी जांच कर रहा है कि क्या औद्योगिक
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक खाता एग्रीगेटर के रूप में “NSDL e-Governance Infrastructure” को मंजूरी दी। प्रमुख बिंदु NSDL e-Governance Infrastructure एक आईटी-सक्षम सेवा प्रदाता है। इसे NSDL e-Governance Account Aggregator Ltd. नामक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के तहत एक खाता एग्रीगेटर व्यवसाय स्थापित करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।