10 दिसंबर, 2021 को, केंद्र सरकार ने लोकसभा में नोट कहा कि राजद्रोह कानून (sedition law) को खत्म करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मुख्य बिंदु लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर के अनुसार, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 31 मई, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर
राज्यसभा ने 9 दिसंबर, 2021 को National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021 पारित किया। मुख्य बिंदु इस विधेयक के तहत मोहाली में एक संस्थान के अलावा अन्य 6 फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। इन संस्थानों में स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए
राज्यसभा ने 8 दिसंबर, 2021 को विपक्ष की अनुपस्थिति में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 और सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 पारित किया। इस बिल ने एकल पुरुषों, लिव-इन जोड़ों और LGBT समुदाय को बाहर रखा है। पृष्ठभूमि केंद्र सरकार 2008 से ART (Assisted Reproductive Technology) उद्योग को विनियमित करने के लिए विधेयक पर काम
बांध सुरक्षा विधेयक (Dam Safety Bill) राज्यसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य देश में बांधों का निरीक्षण, सर्वेक्षण, रखरखाव और संचालन करना है। क्योंकि अधिकांश बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। मुख्य बिंदु इस विधेयक में दो राष्ट्रीय निकाय हैं। वे राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (National Committee on Dam Safety)
न्यायाधीशों विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्त) अधिनियम में संशोधन करेगा। न्यायधीश बिल (Judges Bill) क्या है? यह विधेयक स्पष्टता लाने का प्रयास करता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय और