भारत सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS) समीक्षा पैनल का गठन किया है। यह पैनल सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण के मानदंडों पर विचार करेगा। यह पैनल क्या करेगा? यह पैनल EWS श्रेणी का निर्धारण करने
29 नवंबर, 2021 को, भारतीय संसद ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन के दौरान कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 पारित किया। मुख्य बिंदु केंद्र के तीन कृषि कानूनों को किसानों के एक साल के लंबे विरोध के बाद निरस्त किया है। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा
हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसे संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस (National Law Day) के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था, यह 26 जनवरी, 1950 को प्रभाव में आया
“व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019” पर संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee – JPC) की हाल ही में सांसद पी.पी. चौधरी के नेतृत्व में बैठक हुई। मुख्य बिंदु इस बैठक का मुख्य एजेंडा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर JPC की मसौदा रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनाना था। यह बिल नागरिकों के व्यक्तिगत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर, 2021 को 2020 में पारित सभी तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की। कानूनों के निरसन का अर्थ क्या है? किसी कानून को निरस्त करना उसे समाप्त करने की प्रक्रिया है। संसद एक कानून को उलट देती है, जब संसद को लगता है कि कानून की अब आवश्यकता नहीं