भारत सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation – CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए दो अध्यादेश लाई है। मुख्य बिंदु फिलहाल दोनों एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का है। सरकार ने 14 नवंबर, 2021 को ‘केंद्रीय सतर्कता आयोग
भारत सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए एक मसौदा मध्यस्थता विधेयक ((Draft Mediation Bill)) जारी किया है, जो सक्षम न्यायिक मंचों से संपर्क करने के लिए वादियों के हितों की रक्षा करना चाहता है। मुख्य बिंदु मसौदा मध्यस्थता विधेयक पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता (pre-litigation mediation) का प्रावधान करता है। यह बिल तत्काल राहत के लिए सक्षम न्यायिक
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India – UIDAI) ने कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (Personal Data Protection – PDP) कानून से छूट की अपील की है। मुख्य बिंदु UIDAI पहले से ही आधार अधिनियम द्वारा शासित है। PDP कानून बैंकों सहित कई सेवाओं के लिए आधार को
सरकार ने Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2021 के तहत नए नियमों को शामिल किया है। गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (संशोधन) नियम, 2021 नए नियमों के तहत, भारत में महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है। जिन महिलाओं के
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने “वाहन स्क्रैपिंग नीति” (Vehicle Scrapping Policy) के तहत “Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF)” स्थापित करने की विस्तृत प्रक्रिया की घोषणा की। वाहन स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scrapping Policy) वाहन स्क्रैपिंग नीति पिछले महीने अगस्त, 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने