केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने 26 अगस्त, 2021 को उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 को अधिसूचित किया। उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 (Liberalized Drone Rules, 2021) ये उदारीकृत नियम मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) नियम 2021 की जगह लेंगे, जिसे 12 मार्च, 2021 को जारी किया गया था। इन नियमों के अनुसार, निम्नलिखित स्वीकृतियों को समाप्त
केंद्र सरकार ने 9 अगस्त, 2021 को लोकसभा में 127वां संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। यह विधेयक राज्य की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने का प्रयास करता है। मुख्य बिंदु केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने यह विधेयक पेश किया। इसे 102वें संविधान संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों को
एक संसदीय पैनल ने लोकसभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट में नदी बेसिन में पानी की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की है। मुख्य बिंदु यह अन्य चुनौतियों का समाधान करने की भी सिफारिश करता है जो
राज्यसभा ने 4 अगस्त, 2021 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2021) पारित किया। मुख्य बिंदु नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा यह विधेयक पेश किया गया था और इसे जून 2021 में लोकसभा में पारित किया गया था। अब इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
राज्यसभा ने 3 अगस्त, 2021 को दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया। मुख्य बिंदु लोकसभा द्वारा 28 जुलाई, 2021 को विधेयक पारित किया गया था और मानसून सत्र के दौरान यह विधेयक 26 जुलाई को निचले सदन में पेश किया गया था। केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधन विधेयक