22 जुलाई, 2021 को अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 (Inland Vessels Bill) लोकसभा में पेश किया गया है। मुख्य बिंदु यह विधेयक भारत के भीतर नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित कानूनों के लागू होने में एकरूपता लाएगा। यह विधेयक नव नियुक्त बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया। यह बिल जीवन
हाल ही में, न्याय विभाग के टेली-लॉ कार्यक्रम के तहत नौ लाख लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है। मुख्य बिंदु यह कार्यक्रम उन वंचितों और जरूरतमंदों को जोड़ता है जो कॉमन सर्विस सेंटरों में उपलब्ध ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म की मदद से पैनल वकीलों से कानूनी सलाह ले रहे हैं। यह कार्यक्रम वर्तमान में 633 जिलों
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी है, जो अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 की जगह लेगा। विधेयक के प्रमुख प्रावधान अब तक, कुल 4,000 किमी अंतर्देशीय जलमार्ग को ऑपरेशनलाइज किया जा चुका है। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा और पंजीकरण को विनियमित करेगा। यह बिल प्रत्येक राज्य द्वारा बनाए गए
केंद्र सरकार हैदराबाद बेस्ड कंपनी बायोलॉजिकल-ई (Biological-E) से कोरोनावायरस वैक्सीन की 30 करोड़ डोज़ खरीदने जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल-ई के साथ 30 करोड़ COVID-19 वैक्सीन खुराक आरक्षित करने की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है। ये वैक्सीन खुराक इस साल अगस्त से दिसंबर तक बायोलॉजिकल-ई द्वारा निर्मित और
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए कानून बनाकर या मौजूदा रेंटल कानूनों में आवश्यकतानुसार संशोधन करके अनुकूलन के लिए “मॉडल टेनेंसी एक्ट” को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु यह अधिनियम भारत में किराये के आवास पर कानूनी ढांचे के पुनर्निर्माण में मदद करेगा जो बदले में समग्र विकास को