भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने मौजूदा परिसंपत्ति वर्गीकरण दिशानिर्देशों (asset classification guidelines) के संबंध में 12 नवंबर, 2021 को स्पष्टीकरण का एक सेट जारी किया। इन दिशानिर्देशों के तहत, बैंकों को ऋण समझौतों में चुकौती की सटीक देय तिथियों को निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया है। मुख्य बिंदु वर्तमान मानदंडों के अनुसार, यदि
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर, शक्तिकांत दास ने क्रिप्टोकरेंसी पर चिंता जताई और निवेशकों को डिजिटल मुद्रा के संभावित नुकसान के बारे में आगाह किया। मुख्य बिंदु समष्टि आर्थिक (macro economic) और वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से, क्रिप्टोकरेंसी गंभीर चिंता का विषय है। गवर्नर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारतीय
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल भुगतान पर ध्यान केंद्रित करते हुए ‘HARBINGER 2021 – Innovation for Transformation’ नामक अपना पहला वैश्विक हैकथॉन आयोजित करने के लिए तैयार है। मुख्य बिंदु ग्लोबल हैकथॉन का आयोजन ‘Smarter Digital Payments’ की थीम के तहत किया जाएगा। यह प्रतिभागियों को उन समाधानों की पहचान करने और विकसित करने के
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 22 अक्टूबर, 2021 को गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (Non-Banking Finance Companies – NBFC) के पैमाने-आधारित विनियमन की घोषणा की। मुख्य बिंदु RBI के नियमन में प्रति उधारकर्ता IPO फंडिंग पर एक सीलिंग और न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाले फंड में बदलाव, पूंजी की आवश्यकताएं और गैर-निष्पादित आस्तियों का वर्गीकरण शामिल है। नए
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (All India Financial Institutions – AIFI) के लिए न्यूनतम 11.5% पूंजी का प्रस्ताव रखा। मुख्य बिंदु तनाव की अवधि में AIFI के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए बेसल III ढांचे के अनुसार यह न्यूनतम पूंजी प्रस्तावित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022 से राष्ट्रीय आवास